Vision Document/विजन दस्तावेज 

• नशा बंदी अधिनियम (Prohibition Act): आज की सभी पीढ़िया नशे के कुचक्र मे फस चुकी है। इसके पक्ष मे सरकार द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा तर्क राजस्व प्राप्ति है, जो कि अपरिपक्व तर्क लगता है। इस कानून के द्वारा शराब, बीड़ी, सिगरेट व तंबाकू की उपलब्धता व उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए।  इस क़ानून से  समाज मे अपराध में कमी आयेगी और एक स्वस्थ समाज व पीढ़ी का निर्माण होगा । 

• आर्थिक शिक्षा अधिनियम (Financial Education Act): इस कानून के द्वारा आर्थिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से सभी विद्यालयो, महाविद्यालयो एवं विश्वविद्यालयो मे पढ़ाया जाए। इस शिक्षा का अर्थ धन अर्जन व उधम करने का आत्मविश्वास पैदा करना और धन के प्रति मानसिकता मे बदलाव करना है।  इस क़ानून से हर नागरिक को आर्थिक शिक्षा के साथ सहज व्यापार के अवसर उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी सरकार की होगी। इस कानून के द्वारा गरीबी और बेरोजगारी का स्थायी समाधान होगा। 

• अरावली संरक्षण अधिनियम (Aravali Conservation Act): इस क़ानून के द्वारा वन विभाग के अतिरिक्त आने वाले सभी पहाडो, मगरियों का अधिग्रहण सरकार द्वारा किया जाए और पहाड़ो, मगरियों की ख़रीद, बिक्री व खनन पर पूर्णतः रोक लगायी जाए। इनका उपयोग पर्यटन, घर, खेती में जिस रूप में है,उसी रूप में किया जाए। जब तक अति आवश्यक ना हो, तब तक किसी भी कारण से इनकी खुदाई पर प्रतिबंध लगे।

• निशुल्क इंटरनेट अधिनियम (Free Internet Act): आज का युग सूचना तकनीक का है और सूचना प्राप्ति शक्ति का पर्याय है। निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थय की तरह निःशुल्क सूचना प्राप्ति का अधिकार भी हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। सूचना प्राप्ति का सबसे सरल एवं सुगम्य माध्यम इंटरनेट है। अतः इस कानून के तहत सरकार ऐसा तंत्र विकसित करे कि असीमित व तेज इंटरनेट हर नागरिक को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए, जैसा की कुछ देशो मे लागू है।

• स्वच्छ राजनीति अधिनियम (Clean Politics Act): राजनैतिक पार्टियो व कुछ प्रत्याशियों द्वारा धन के आधार पर चुनावो को प्रभावित किया जाता है और निर्धारित खर्च सीमा से अधिक खर्च किया जाता है। राजनीतिक अनुदानों का प्रयोग टैक्स चोरी और काले धन को वैध बनाने मे किया जाता है। अतः इस कानून के द्वारा सभी प्रकार के राजनीतिक अनुदानों पर सम्पूर्ण रोक लगे। किसी पार्टी या प्रत्याशी द्वारा चुनाव प्रचार पर स्वयं द्वारा कोई खर्च नहीं किया जाएगा। जो भी प्रत्याशी चुनाव मे भाग लेगा, उसका चुनाव प्रचार का खर्चा चुनाव आयोग या सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।    

• महिला आत्मनिर्भरता अधिनियम (Women Self-reliance Act): भारत की महिलाए जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है पर कामकाजी महिलाओ का प्रतिशत बहुत कम है, जिससे देश का विकास धीमा है। इस कानून के द्वारा हर गैर कामकाजी महिला को, जो पुरुष पर आश्रित है, उन्हे पुरुष की कमाई का 25% हिस्सा हर माह दिया जाए, चाहे पुरुष वेतनभोगी हो, व्यापारी हो या कोई अन्य काम करता हो। मुफ़्त में कोई भी महिला घर का काम नहीं करेगी। इससे महिलाओ मे आत्मविश्वास बढ़ेगा और महिलाए आत्मनिर्भर बनेगी।  

• नैतिक शिक्षा अधिनियम (Ethical Education Act): इस कानून के द्वारा विद्यालयो, महाविद्यालयो व विश्वविद्यालयो मे ईमानदारी, नैतिकता, मानसिक स्वास्थय, शारीरिक स्वास्थय, जनसंख्या नियंत्रण, समानता व साहस का पाठ पढ़ाया जाए ताकि एक स्वस्थ, ईमानदार, नैतिक और साहसी पीढ़ी का निर्माण हो सके। इस कानून के द्वारा भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने में मदद मिलेगी। साथ ही सभी प्रकार के भेदभाव जैसे कि लैंगिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, धर्मगत भेदभाव आदि मिटाने मे भी मदद मिलेगी। 

• वृक्षारोपण अधिनियम (Plantation Act): इस कानून के द्वारा लोगो को अनिवार्य रूप से सभी प्रकार के पौधे विशेषकर आर्थिक व ओषधीय लाभ के पौधे लगाने व इन्हे बड़ा करने की ज़िम्मेदारी हर नागरिक की होगी। पौधे सरकार द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराये जाए और पौधे लगाने की जमीन सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाए। हर पौधे को बड़ा करने पर निश्चित ईनाम राशि नागरिकों को दी जाए। इस क़ानून से प्रदूषण की समस्या का समाधान होगा, साथ ही पर्यावरण के प्रति लोगो मे जागरूकता भी आएगी।

• स्थानांतरण नियंत्रण अधिनियम (Transfer Control Act): आज सरकारी सेवाओ में स्थानांतरण/ट्रांसफ़र भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। इससे सभी ईमानदार सरकारी कर्मचारी और अधिकारी काफ़ी परेशान है। इस क़ानून के द्वारा स्थानांतरण/ट्रांसफ़र पर जनप्रतिनिधियों के दखल पर स्वायत्तशाषी संस्थाओं की तरह पूर्णतः रोक लगाई जाये।

• भिक्षावृति उन्मूलन अधिनियम (Beggary Eradication Act): इस क़ानून के द्वारा राजस्थान राज्य में भिक्षावृति को अवैध घोषित किया जाये। इसके द्वारा भिक्षावृति के विरुद्ध युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर इसे पूर्णतः ख़त्म किया जाये। भिक्षावृति को दंडनीय अपराध घोषित करे ताकि भिक्षावृति में लिप्त बच्चों का संरक्षण हो सके और इस बुराई से समाज को निजात मिल सके।

• अनिवार्य मतदान अधिनियम (Mandatory Voting Act): इस क़ानून के द्वारा हर नागरिक के लिए मतदान अनिवार्य किया जाए और सरकार द्वारा चुनाव प्रक्रिया मे आवश्यक बदलाव कर सभी की मतदान मे भागीदारीता सुनिश्चित करने के लिए कई वैकल्पिक व्यवस्थाए की जाए। इससे सरकार की जवाबदेही बढ़ जाएगी और लोगो की सरकार मे भागीदारी बढ़ने से सरकार सही ढंग से कम करने को मजबूर होगी।

• सबल राजनीति अधिनियम (Strong Politics Act): आज देश की राजनीति प्रदूषित हो चुकी है। इसके उपचार के लिए उन नागरिकों को राजनीति की मुख्य धारा मे लाना आवश्यक है, जो पहले से ही देश के प्रति अपना समर्पण दिखा चुके है। अतः इस कानून के द्वारा MP/MLA के चुनाव मे राष्ट्रीय पुरस्कार (जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि) पाने वालो को 10% राजनीतिक आरक्षण दिया जाए। इससे देश की राजनीति मे व्यापक सुधार होगा और राजनीतिक प्रदूषण मे कमी आएगी। 

• न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम (Minimum Wage Act): हर भारतीय वयस्क की न्यूनतम मज़दूरी 500 रुपया प्रति घंटा निर्धारित की जाये और इस दर को प्रति वर्ष मुद्रास्फीति के अनुसार संशोधित किया जाये।इससे पलायन तो रुकेगा और साथ ही बेरोज़गारी की समस्या का सम्मानजनक समाधान होगा।